Raghav Chadha - 'कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं, पेपर लीक का समाधान सख्त कानून'

Raghav Chadha बोले- 'कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं, पेपर लीक का समाधान सख्त कानून'

नई दिल्ली: Raghav Chadha ने संसद में पब्लिक एग्जामिनेशंस (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान एंटी पेपर लीक कानून का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि मजबूत कानून और प्रभावी व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत को बचाने के लिए सरकार का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है।

'कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं हो सकता'
NEET छात्रों के गुस्से को बताया जायज
सरकार ने उठाए कई अहम कदम
नए कानून में क्या है खास?

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• दोषियों को 10 साल तक की जेल हो सकती है।

• 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

• अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौतायोग्य होंगे।

• विशेष जांच एजेंसी तय समय में जांच पूरी करेगी।

• फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई कर तीन महीने के भीतर फैसला सुनाने का लक्ष्य रखा गया है।

अपने भाषण में राघव चड्ढा ने कहा कि पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का समाधान केवल मीडिया में बयान देने से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, "जैसे कैंसर का इलाज सिर्फ क्रोसिन से नहीं हो सकता, वैसे ही पेपर लीक जैसी बीमारी का इलाज केवल साउंड बाइट या बयानबाजी से नहीं होगा। इसके लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था और सख्त कानून जरूरी है।"

उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा से पहले एक फोटो, एक व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम पर साझा की गई एक PDF से प्रश्नपत्र लीक हो जाए, तो लाखों छात्रों की वर्षों की मेहनत और उनके परिवारों की उम्मीदें एक पल में खत्म हो जाती हैं।

राघव चड्ढा ने अपने भाषण की शुरुआत NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि छात्रों का गुस्सा और दर्द पूरी तरह जायज है, क्योंकि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों का सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है।

उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र की तैयारी में सिर्फ वही नहीं, बल्कि पूरा परिवार शामिल होता है। माता-पिता अपनी बचत खर्च करते हैं, कई परिवार कर्ज लेते हैं और छात्र घर से दूर रहकर दिन-रात मेहनत करते हैं। ऐसे में पेपर लीक सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सपनों को तोड़ देता है।

राघव चड्ढा ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं के बाद त्वरित और दीर्घकालिक दोनों तरह के कदम उठाए हैं।

उन्होंने बताया कि छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बचाने के लिए दोबारा परीक्षा कराई गई। मामले की जांच CBI को सौंपी गई और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन कर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। समयबद्ध तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई।

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में NEET परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (Computer-Based Test) बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि पेपर लीक की संभावना लगभग समाप्त की जा सके।

राघव चड्ढा ने कहा कि नया एंटी पेपर लीक कानून सिर्फ छोटे अपराधियों को नहीं, बल्कि पूरे संगठित नेटवर्क को निशाना बनाएगा।

उन्होंने बताया कि यदि कोचिंग माफिया, प्रिंटिंग प्रेस, लॉजिस्टिक एजेंसी, सॉल्वर गैंग, परीक्षा अधिकारी या कोई भी अंदरूनी व्यक्ति पेपर लीक में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस कानून के तहत—

राघव चड्ढा ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, सवाल पूछने और न्याय मांगने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के आंदोलन को किसी राजनीतिक दल का मंच नहीं बनना चाहिए।

उन्होंने कहा, "यह लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं, बल्कि मेरिट बनाम माफिया और मेहनत बनाम सेटिंग की लड़ाई है।"

अपने संबोधन के अंत में राघव चड्ढा ने कहा कि पहले उनकी जिम्मेदारी सवाल उठाने की थी, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी समाधान देना है। उन्होंने कहा कि वह केवल सुर्खियां बटोरने के लिए मीडिया में बयान नहीं देना चाहते थे, बल्कि तब बोलना चाहते थे जब सरकार परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला कानून लेकर आए।

उन्होंने विश्वास जताया कि पब्लिक एग्जामिनेशंस (संशोधन) विधेयक, 2026 देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाएगा तथा छात्रों की मेहनत और भविष्य की रक्षा करेगा।