Anti-CEC Row: राहुल गांधी की याचिका, SIR पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

Rahul Gandhi Petition: SIR प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे INDIA गठबंधन के नेता, जंतर-मंतर पर भी विवाद!

Anti-CEC Row: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के कई नेताओं ने सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। इस याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सहित कई विपक्षी नेताओं के शामिल होने की बात कही गई है।

SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल

SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया है। इसके तहत मतदाता सूची की जांच और संशोधन किया जाता है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल रहें और रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं की आशंका है। इसी मुद्दे को लेकर INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विपक्ष की याचिका का प्रमुख उद्देश्य कथित अनियमितताओं के मुद्दे को न्यायिक जांच के दायरे में लाना है। हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोपों और उनसे जुड़े तथ्यों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की सुनवाई तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा।

कहानियां जो आपको पसंद आ सकती हैं

CJP Protest: BJP Says Democracy Wins Over Mobocracy

Gujarat Rent Bill 2026: रेंट बिल के विरोध में वकीलों की हड़ताल, बाइक रैली से जताया विरोध

PM Modi Bihar Visit: भागलपुर में बनेगा नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट भी

CJI सूर्या कांत से मुलाकात की मांग नहीं हुई स्वीकार

इस घटनाक्रम से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्या कांत ने राहुल गांधी की मुलाकात की मांग स्वीकार नहीं की थी। राहुल गांधी ने 12 अक्टूबर को मुलाकात का अनुरोध किया था, लेकिन 11 अक्टूबर को इस पर सहमति नहीं दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि जिन मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना थी, वे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन थे। इसी वजह से मुलाकात का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर नया विवाद

SIR विवाद के बीच दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल जंतर-मंतर को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने एक आधिकारिक आदेश के जरिए जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित दर्जे से हटा दिया है। इस फैसले के बाद प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तीन नए स्थान निर्धारित किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इन नए स्थानों के नाम और वहां प्रदर्शन की शर्तों की पुष्टि आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए।कॉकroach जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने इस फैसले को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि वे इस तरह के मनमाने निर्णय को स्वीकार नहीं करते। उनके बयान से स्पष्ट है कि प्रदर्शन स्थल बदलने के फैसले को लेकर भी असंतोष सामने आया है।

INDIA गठबंधन के सामने आगे की रणनीति की चुनौती

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका तथा जंतर-मंतर से जुड़ा फैसला दोनों ही राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। एक ओर विपक्ष SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को अदालत के सामने उठा रहा है, वहीं दूसरी ओर विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल में बदलाव ने राजनीतिक गतिविधियों को लेकर नए सवाल खड़े किए हैं। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर होने वाली आगे की कार्रवाई और दिल्ली पुलिस के नए आदेश पर विपक्ष की प्रतिक्रिया पर रहेगी। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो सकेगा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं।

निष्कर्ष: Rahul Gandhi Petition के जरिए INDIA गठबंधन ने SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। वहीं, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के दर्जे से हटाए जाने के फैसले ने एक अलग राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। आने वाले दिनों में इन दोनों मामलों से जुड़े घटनाक्रम पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर बनी रहेगी।